सर्वोच्च अदालतको नियुक्ति वा बनावटमा सरकारले अनुचित तवरमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन (जेनेभा, ८ श्रावण) – न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा हालै गरिएका कार्यहरूप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) गम्भीर रूपमा चिन्तित भएका...

Don’t Interfere With Supreme Court Appointments, Composition (Geneva July 24, 2026) Recent actions by the Government of Nepal that threaten the independence of the country’s judiciary are a source of serious concern, Amnesty International, Human Rights Watch, and the International Commission of...

Human rights defenders, lawyers, journalists, Gen-Z activists, and civil society representatives gathered in Kathmandu on 10–11 July for a two-day strategic reflection programme to discuss Nepal’s evolving human rights landscape and identify collective responses to growing challenges...

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल जेनजेड अभियन्ता माजिद अन्सारीको निरन्तर स्वेच्छाचारी हिरासतप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ र अन्सारीको तत्काल  र बिना शर्त रिहाइको माग गर्दछ। किर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका जबरजस्ती निष्कासनका पीडितहरूप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न गएका तीन जना अभियन्ताहरू माजिद अन्सारी,...

Amnesty International is deeply worried by the continued arbitrary detention of Gen-Z activist Majid Ansari and calls for his immediate and unconditional release. Three activists—Majid Ansari, Sarishma Thapa and Nelson Ghatani—were detained after visiting a holding centre in Kirtipur on Saturday....

२४ असार २०८३ उठिबास पीडितहरूमाथि भइरहेको अत्याचार अन्त्य गरियोस् ! जीविकोपार्जनको आधार खोस्ने र भोकमरीमा धकेल्ने आपराधिक कार्यका जिम्मेवारउपर कानुनी कारबाही होस् ! व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको वाचा पूरा गरियोस् ! विगत ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका उठिबास पीडित सुकुम्बासीहरूलाई ती...

The Rapid Support Forces (RSF) committed crimes against humanity and ethnic cleansing during its campaign to seize El Fasher in North Darfur state in Sudan, Amnesty International concluded in a major new report. The organization is now calling for an immediate ceasefire in Sudan, and for the urgent...

१२ असार, काठमाडौं यातना पीडितहरूको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र एड्भोकेसी फोरम-नेपालले यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायका साथै सरकारी हिरासत तथा थुना केन्द्रमा हुने मृत्युलाई रोक्नमा नेपाल सरकारको निरन्तरको विलताप्रति गम्भीर चिन्ता...

26 June 2026Kathmandu, Nepal On the International Day in Support of Victims of Torture, Amnesty International Nepal and Advocacy Forum-Nepal express grave concern over the Government of Nepal’s continued failure to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,...