1,135 results

सरकारले दशकौँदेखिको दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ

काठमाडौं, १४ भाद्र २०८३: बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा, द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाज संस्थाहरूले सन् १९९६ देखि २००६ को सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको सत्य, न्याय, प्रभावकारी उपचार र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित...

नेपाल: सरकारका गतिविधिका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा

सर्वोच्च अदालतको नियुक्ति वा बनावटमा सरकारले अनुचित तवरमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन (जेनेभा, ८ श्रावण) – न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा हालै गरिएका कार्यहरूप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) गम्भीर रूपमा चिन्तित भएका...

Nepal: Government Actions Threaten Judicial Independence

Don’t Interfere With Supreme Court Appointments, Composition (Geneva July 24, 2026) Recent actions by the Government of Nepal that threaten the independence of the country’s judiciary are a source of serious concern, Amnesty International, Human Rights Watch, and the International Commission of...

हिरासतमा रहेका अभियन्ता अन्सारीलाई तत्काल रिहाइ गर र विरोध गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल जेनजेड अभियन्ता माजिद अन्सारीको निरन्तर स्वेच्छाचारी हिरासतप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ र अन्सारीको तत्काल  र बिना शर्त रिहाइको माग गर्दछ। किर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका जबरजस्ती निष्कासनका पीडितहरूप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न गएका तीन जना अभियन्ताहरू माजिद अन्सारी,...

जरुरी अपिल: उठिबास पीडितहरूमाथि भइरहेको अत्याचार अन्त्य गरियोस्

२४ असार २०८३ उठिबास पीडितहरूमाथि भइरहेको अत्याचार अन्त्य गरियोस् ! जीविकोपार्जनको आधार खोस्ने र भोकमरीमा धकेल्ने आपराधिक कार्यका जिम्मेवारउपर कानुनी कारबाही होस् ! व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको वाचा पूरा गरियोस् ! विगत ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका उठिबास पीडित सुकुम्बासीहरूलाई ती...