अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत के हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत नरसंहार, युद्धअपराध र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने पहिलो स्वतन्त्र र निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो । जब राष्ट्रिय सरकारहरूले गम्भीर प्रकृतिका मानवता विरुद्धका अपराध गर्ने दोषीलाई कारवाही गर्न सक्दैनन् वा गर्दैनन् तब यस अदालतले उक्त काम गर्न सक्दछ ।

विश्वमा बढ्दै गएका नरसंहार, युद्धअपराध र मानवता विरुद्धको अपराधमा सम्बन्धित देशका राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले त्यस्ता अपराधका दोषीलाई कारवाही नगरेको वा कारवाही गर्न नसकेको घटनाहरूमा बृद्धि हुँदै जाँदा दण्डहीनताले व्यापकता पाएको देखिएकाले त्यस्ता अपराधमा संलग्न दोषीहरूमाथि कारवाहीको सुनिश्चितता र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सन् १९९८ मा अन्तर्राष्ट्रियफौजदारी अदालतको इटलीको रोममा भएको एक भेलाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान पारित गरेको थियो । विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम, ६० भन्दा बढी राष्ट्रले यसको अनुमोदन गरेपश्चात् सन् २००२ को जुलाईमा उक्त अदालतको स्थापना भएको हो । अदालतले युगान्डा, प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक कङ्गो र सुडानमा भएका मानवता विरुद्ध र युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूको छानबिन गरिरहेको छ । त्यसैगरी यसले हाल विभिन्न मुलुकका अन्य घटनाहरूको समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

हाल १०८ देशले यस विधानको अनुमोदन गरी आफ्नो देश नरसंहार, युद्धअपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको विपक्षमा रहेको तथा त्यस्ता अपराधका दोषीलाई निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही कारवाही अघि बढाउने एवम् आफ्नो देशबाट दण्डहीनताको अवस्था समाप्त गर्ने दृढता प्रकट गरेर विश्वसामु उदाहरण पेश गरिसकेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत अनुमोदन गरेमा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले विश्वभर दण्डहीनताको अन्त्यका लागि नयाँ अवसर सृजना गरेको हुँदा नेपालले पनि उक्त विधान अनुमोदन गरेमा आफूले अनुसन्धान गर्न नसकेका घटनाहरूको अनुसन्धानका लागि उक्त अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्दछ । यदि नेपालमा नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधका घटनाहरू भई राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले त्यसको अनुसन्धान गर्न नसकेमा वा गर्न नचाहेमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले उक्त काम गर्न सक्दछ । रोम विधानको अनुमोदन गरेमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा समेत सहभागी हुन पाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत अनुमोदनका लागि नेपालले अहिलेसम्म के गर्यो ?

नेपालमा दण्डहीनताको अवस्था व्यापक रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै, त्यस्तो दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्ने फौजदारी अदालतको विधान पारित गर्न २०६३ साउन ९ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले र्सवसम्मतरूपमा सरकारलाई निर्देशन दियो, जसलाई अत्यन्तै सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी, रोम विधान अनुमोदनपछि नेपाललाई सृजना हुने दायित्व र यसको असरका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारद्वारा २०६३ कार्तिक १ गते गठित कार्यदलले यससम्बन्धी प्रतिवेदन २०६३ मंसिर २८ गते तत्कालिन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

त्यस्तै गत वर्षगठित सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले रोम विधान अनुमोदनको लागि २०६५ माघ २९ गते मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नागरिक समाजहरूले परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा राखिएको उक्त प्रस्तावको स्वागत गर्दै सकेसम्म चाँडो विधान अनुमोदनको प्रक्रिया सम्पन्न गर्न मन्त्रीपरिषदबाट संसदसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरे । तर विडम्बना, सबै राजनीतिक दलहरुसँग अनौपचारिक रूपमा परामर्श नगरी रोम विधान अनुमोदनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीले राख्नुभएको प्रस्ताव स्वीकृत नगर्ने कुरा तत्कालिन सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका प्रतिनिधिलाई बताउनुभयो र हालसम्म पनि सो विधान अनुमोदन गरिएको छैन ।

विधानको अनुमोदन किन तत्काल गर्नु पर्यो ?

सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले कुनै पनि देशले रोम विधान अनुमोदन गरेपछिको मितिमा भएका घटनाहरूका सम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढाउने हुँदा नेपालले यथाशीघ्र उक्त विधान अनुमोदन गर्न जरूरी छ । नेपाल अहिले यस्तो महत्वपूर्ण अवस्थामा छ, जतिबेला संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता, दण्डहीनताको अन्त्य र न्यायपूर्ण एवम् दिगो शान्तिका लागि राज्यले विशेष तदारुकता देखाउनु जरुरी छ । यस विधान अनुमोदन गरेमा भविष्यमा यहाँ हुने कुनै पनि नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका दोषीलाई न्यायिक कठघरामा ल्याउन सकिन्छ । अतः चाँडो भन्दा चाँडो रोम विधानको अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र त्यस विधान अनुमोदनपश्चात् राज्यलाई सृजना हुने दायित्वहरु पूरा गर्न नेपाल सरकार अग्रसर हुनु पर्दछ ।

रोम विधान अनुमोदनका लागि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अभियान

नेपालमा सत्य, न्याय र परिपूरण ९त्चगतज, व्गकतष्अभ बलम च्भउबचबतष्यलक० को सुनिश्चितताका लागि यही मे २००९ देखि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सञ्चालन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको १ वर्षो अभियान अर्न्तर्गत यस संस्थाले १ जुन २००९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका खातिर विशेष अभियान थालनी गरेको छ । अभियानका क्रममा नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध -गैरन्यायिक हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता र यातना लगायत) र युद्ध अपराधका घटनाहरूमा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गरेर दण्डहीनताको अन्त्यको लागि आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न यस संस्थाले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । अभियानका क्रममा मूलतः यस संस्थाको विश्वभर रहेका सदस्य एवं र्समर्थकहरूले तत्काल रोम विधान अनुमोदन गर्न अनुरोध गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्नेछन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल वर्तमान नयाँ सरकारसँग चाँडोभन्दा चाँडो उक्त रोम विधान अनुमोदनका लागि आग्रह गर्दछ ।

अभियानको अवधि

यो अभियान २००९ को १ जुन (२०६६ जेठ १८ गते) देखि प्रारम्भ भएको छ । जुलाई महिनाको १९ तारिख (२०६६ साउन ४ गतें) भित्र संकलित हस्ताक्षर सहितको अनुरोधपत्र ए.आई. नेपालको राष्ट्रिय सचिवालयमा आइपुग्नु पर्नेछ । यसै मितिभित्र विश्वभरबाट संकलित सबै पत्र पनि ए.आई. नेपालमा आइपुग्नेछ, जसलाई २४ जुलाई (२०६६ साउन ९ गते) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । २०६३ साउन ९ गते प्रतिनिधिसभाले सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशन दिएको थियो र आगामी साउन ९ गते उक्त निर्देशन दिएको ३ वर्षपूरा हुने भएको हुँदा सो विधान अनुमोदनका लागि ए.आई. ले संकलन गर्ने हस्ताक्षर बुझाउनका लागि साउन ९ कै मिति तय गरिएको हो ।

अभियानमा तपाईं पनि भाग लिनुहोस्

नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका घटनाहरूमा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा हस्ताक्षर संकलन गरी हाम्रो ठेगानामा पठाइदिन सबै सचेत नागरिकहरूसँग आग्रह गर्दछौँ । प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी तयार गरिएको नमूनापत्र तपाईं यसै वेवसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।

त्यस पत्रमा हस्ताक्षर गरी जुलाई १९ -साउन ४) अगाडि नै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको राष्ट्रिय सचिवालयमा आइपुग्ने गरी पठाइदिनुभएमा हामी त्यो पत्र नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछौँ र तपाईंको अभिमतलाई त्यहाँ अभिव्यक्त गर्नेछौँ ।

हस्ताक्षरित पत्र पठाउने ठेगाना
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल
एम्नेस्टीमार्ग, वसन्तनगर
पो.ब. नं. १३५, बालाजु, काठमाडौँ ।
फोन नं. ०१-४२६४७०६, ०१-४३६५४३१

अभियानका विषयमा थप जानकारी आवश्यक भएमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको अभियान/कार्यक्रम विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला ।