Thursday, July 27, 2017
Headlines:

AI Nepal Activities

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनकाे सङ्क्षिप्त जानकारी

Y

२०७४ वैशाख १२ मा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल (एम्नेस्टी)ले “असमानता खडा गर्दै”: भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा सीमान्तकृतहरूको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारको विफलता नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गयो । यो प्रतिवेदनले भूकम्प पछिको नेपालमा आवासको अधिकारको बारेमा विश्लेषण गरेको छ । साथै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रयासहरूले सीमान्तकृत समूहरूको विशेष आवश्यकताहरूलाई कसरी संवोधन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने बारेमा यो प्रतिवेदन केन्द्रित रहेको छ । यो अनुसन्धानले दोलखा जिल्लालाई केस स्टडीको रूपमा लिएको थियो र यस क्रममा सन् २०१६ को मार्च र नोभेम्वरमा गरी दुईवटा विस्तृत अनुसन्धान भ्रमण गरी झण्डै २०० भूकम्प उत्तरजीवीहरूका साथै ३८ सरकारी अधिकारीहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । 

भूकम्प उत्तरजीवीहरूको वासस्थान र जीवन पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्ने सवालमा नेपाल सरकारका सामु भएको ठूलो जिम्मेवारीलाई एम्नेस्टी स्वीकार्दछ । तथापि, एम्नेस्टीले नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा केही सवालहरू रहेको पाएको छ ।  

पुनर्निर्माण ढाँचामा सीमान्तकृत समूहहरूको आवासको अधिकारलाई पर्रयाप्त ढङ्गमा सुरक्षित गरिएको छैन

  • सरकारले प्रयोगमा ल्याएको आवास पुनर्निर्माणको ढाँचाभूमीमाथिको निजि स्वामित्वलाई जोड दिइएको विश्व बैंकको परियोजनामा आधारित रहेको छ । यसले नेपालको सामन्ती भूमी व्यवस्थाको स्थानीय इतिहाँस तथा नेपालमा हाल विद्यमान सामन्ती सम्बन्धहरूलाई ध्यानमा लिएको छैन । यो ढाँचाले भूमीहीन, गुठीजग्गामा बसिरहेका मानिसहरू तथा मोही लगायतका गरिबहरूमध्येका पनि सबैभन्दा गरिबहरूलाई वञ्चित पार्दछ र सबैभन्दा नराम्ररी असर पु¥याउँदछ ।
  • यो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले अहिले केही पहलहरू गरेको भएपनि यस्ता कदमहरू पछिल्लो चरणमा मात्र चालिए र यसको असर ज्यादै कम रहेको छ ।  यसको अर्थ आवास पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने लाइनमा गरिब तथा सुविधाहीन मानिसहरू सबैभन्दा पछाडि धकेलिएका छन् ।
  • यो कुरा आवास पुनर्निर्माणका क्रममा सरकारले यस्ता समूहहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने वा उनीहरूका लागिवैकल्पिक वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणपत्रको धारा २५ तथा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धको धारा ११ (१) मा व्यवस्था भएको अन्तर्राट्रिय मापदण्डको विपरित रहेको छ । भूकम्प गएको पाँच महिनापछि जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ र ४ मा पनि आवासको अधिकार र भूमीहीन लगायत आर्थिक रूपमा विपन्न तथा जोखिममा रहेकाहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको भएको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।  

पुनर्निर्माण ढाँचामा सामेल हुन मिल्ने सुविधाहीनहरूले भोगेका अवरोधहरू

  • सरकार तथा बैंकहरूले पहिले सहमति भएअनुसार शाखारहित बैंकिङ् सेवा व्यवस्था गरेका छैनन् । यसले गर्दा आफ्नो घर गुमाएका धेरै सुविधाहीन मानिसहरू खासगरी वृद्ध र अपाङ्गता भएका मानिसहरूले लामो पैदल दूरी पार गरेर वा अन्य महङ्गा यातायातको उपायहरू प्रयोग गरेर अनुदान रकम थाप्न जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यो शारीरिक अवरोधले गर्दा केही भूकम्पपीडितहरूले पुनर्निर्माण सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनन् अर्थात घर पुनर्निर्माणमा गम्भीर ढिलाइ भोगेका छन् ।
  • सूचीकृत लाभग्राहीलाई आफ्नो सहायता रकमको किस्ता लिनका लागि प्रतिनिधि मनोनयन गर्न दिने हाल अभ्यासमा रहेको मनोनय प्रणालीलाई बंैक तथा सरकारी अधिकारीहरूले अनियमित ढङ्गमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसले लाभग्राहीहरू आफैं सो रकम प्राप्त गर्न जानुपर्ने भएको छ जसले वृद्ध, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका मानिसहरूका लागि थप कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । यसले खासगरी आप्रवासी श्रमिकका परिवारहरूको दीर्घकालीन आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।  
  • दोलखामा गुनासाहरूको समाधानका लागि झण्डै चार महिनाको समय लाग्यो । धेरैजसो अवस्थामा निजि भूस्वामित्वको ढाँचामा नपरेका परिवारहरू – एउटै छानामूनि रहेर पनि धेरै भान्छाहरू भएका परिवारहरू, गुठी जग्गामा बसिरहेका मानिसहरू र भूमीहीनहरू – को आवास पुनर्निर्माणमा थप ढिलाई भयो ।     
  • एकमुष्ठ अनुदान दिने पद्धतिले महिलाहरूले नेतृत्व गरेका परिवारहरू, दलित, वृद्ध र अपाङ्गता भएका मानिसहरू लगायतका सीमान्तकृत समूहरूका विशेष आवश्यकताहरूलाई विचार पुर्रयाएको छैन ।
    • आवास पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा बढी आवश्यकतामा रहेकाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सरकारले औंल्याएको भएपनि सीमान्तकृत समूहहरूलाई सरकारले थप अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान गरेको छैन बरू यस्तो सहायताको भुक्तानी साझेदार सङ्गठनहरूलाई गरिनुपर्ने सुझाएको छ ।
    • आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धको धारा २ (१)को व्यवस्थाअनुसार प¥याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले “आफैं वा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र सहयोगका माध्यमबाट”कदमहरू चाल्नु पर्ने हुन्छ ।यसले प¥याप्त आवासको अधिकार महसुुस गराउने तथा आवास कार्यक्रममा सबैभन्दा सीमान्तकृत तथा सुविधाहीन समूहहरूलाई प्राथमिकता दिने दायित्वबाट सरकारलाई उन्मुक्ति मिल्न सक्दैन ।
  • अनुदानका रूपमा प्राप्त रकमले पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण खर्च पुरा नहुने भनेर सरकारले सँधै स्पष्ट पार्ने गरेको कुरालाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनल स्वीकार्दछ । यद्यपि, सरकाले बनाएका कतिपय मान्यताहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा पहिल्यैदेखि सुविधाहीनहरूले नगद अनुदान सम्झौताबाट लाभान्वित हुन तथा प¥याप्त आवासको अधिकारको आधारभूत न्यूनतम स्तर हाँसिल गर्नका लागि गम्भीर अवरोधहरू सामना गर्नुपरेको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ः
    • मानिसले ऋण प्राप्त गर्न सकिहाल्छन्नी भन्ने मान्यता रहेको छ । तर ऋणका लागि मानिसहरूले धितो राख्नुपर्ने हुन्छ र “समूह जमानी”का आधारमा बैंकहरूले ऋण दिने सम्भावना हुँदैन । यसले गर्दा गरिबहरूले ऋण प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
    • सरकारले नयाँ घर बनाउनका लागि भत्किएको घरको पुराना ६० प्रतिशत सामग्रीहरूलाई पुनप्र्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्यो । तर इन्जिनियरहरूले पुराना घरका ५० % काठ र २० % ढुङ्गा मात्र पुनप्र्रयोग गर्न सकिने आँकलन गरेका छन् ।
    • दोलखा जिल्लामा श्रमको मूल्य भूकम्पपछि झण्डै दोब्बर भएको छ । गिटी र ढुङ्गाको भाउ पनि त्यसरी नै बढेको छ । बालुवको भाउ तीन गुणा वृद्धि भएको छ र बालुवाको अभाव छ । सडकको सीमित पहुँच भएको उत्तरी दोलखा जस्ता भौगोलिक दृष्टिकोणमा टाढा बसोबास गर्नेहरूले निर्माण सामग्री ढुवानीको महङ्गो मूल्य बेहोर्नुपर्ने थप चुनौती रहेको छ ।
    • भूकम्प प्रभावित परिवारहरू खासगरी सीमान्तकृतहरूका लागि व्यक्तिगत ऋण एउटा ठूलो समस्या बनिरहेको छ । पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइसँगै स्थानीय ऋणदाताहरूबाट उनीहरूले तात्कालीन खाद्य र आवासका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न तथा सरकारी सहयोग कुरिरहेको अवस्थामा पनि घर पुनर्निर्माणका लागि भन्दै चर्को ब्याजदरमा ऋण लिइरहेका छन् ।   

सूचना र परामर्शको अभाव

  • अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको विपरित नेपाल सरकारले मानिसहरूले स्थानीय स्तरमा पुनर्निर्माण प्रयासहरूका लागि आवश्यक पर्ने सूचनामा पहुँच प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्न विफल भएको छ । सरकार उनीहरूसँग अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षहरू जस्तै आवसको ढाँचा, बैंकिङ् सेवा तथा निर्माण सामग्रीहरूको उपलब्धता आदिका बारेमा पनि अर्थपूर्ण ढङ्गमा परामर्श गर्न विफल रह्यो ।
  • लाभग्राहीहरूको सूची, बैंक फारम र रसिदहरू अङ्ग्रजी भाषामा लेखिएका छन् । एम्नेस्टीले अन्तर्वार्ता लिएका धेरै जनाले लाभग्राहीहरूको नामसूची, नगद वितरण र गुनासो आदि बारेको जानकारी उनीहरूले अनौपचारिक च्यानलहरूबाट थाह पाएको बताए । र दोलखामा शाखा नै नरहेको बैंकलाई नगद प्रदान गर्न छानियो जसले गर्दा वृद्ध, अपाङगता भएका मानिसहरू र बिरामी लयागतका लाभग्राहीहरूले दोश्रो र तेश्रो किस्ताका लागि रामेछापसम्म यात्रा गर्नु पर्ने हुन्छ जसले शारीरिक कष्ट र आर्थिक व्यय भार बढाउँनेछ ।

Please follow these links for online petition, press release and report and the campaign digest from the Amnesty International

 

Navigation

Youth Network

Youth Network

Blog

Blog Amnesty's global human rights blog

Newsletters

Abhiyan Samachar

Social Network

Facebook Follow us on Twitter

Subscribe Newsletter

Subscription form:

Campaign Materials Respect my rights Free Human Rights Course

Contact Us

Amnesty International Nepal
P.O. Box 135, Amnesty Marga
Basanta Nagar, Balaju
Kathmandu, Nepal
Telephone: (977-1) 4364706 / (977-1) 4365431
Fax at: (977-1) 4354987
Email: info@amnestynepal.org
website: www.amnestynepal.org


Location Map

Location Map