Thursday, July 27, 2017
Headlines:

Appeal for Action

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको अधिकार सुरक्षित गरियोस् ।

2462
Actions Taken

गरिबी र वेरोजगारीबाट मुक्ति पाउन एवं आफू र आफ्नो परिवारको समुन्नत जीवन सुनिश्चित गर्ने आशाका साथ वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दछन् । दस वर्ष अघि त्यसरी विदेसिनेको संख्या करिव ५५ हजार थियो । सरकारी रेकर्ड अनुसार गत वर्ष  वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३ लाखको हाराहारी छ,, यद्यपि अनाधिकारिक बाटो प्रयोग गरेर जानेहरुको संख्या समेत जोड्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या प्रतिवर्ष करिव ६ लाख रहेको बताइन्छ । यसरी जानेहरुको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू खाडी मुलुकहरू र मलेसिया हुन् जहाँ निर्माण, उत्पादन क्षेत्र र घरेलु काम जस्ता न्यून सीप भएका क्षेत्रका काममा जाने गरिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । देशको अर्थतन्त्र (कुल ग्राहस्थ उत्पादन) मा रेमिट्यान्सको योगदान २५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । यी रेमिटेन्स नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अत्यावश्यक छ र धेरै नेपाली परिवारका लागि दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न वा आफ्नो भविष्यको जोहो गर्न (जस्तैः छोराछोरीको शिक्षामा खर्च गर्न, जमिन खरिद गर्न, घर निर्माण गर्न वा साना व्यवसायमा लगानी गर्न) जीवनबुटीको काम गरेको छ । यसैबाट उनीहरुको परिवारको दैनिक आवश्यकता पूर्ति र उनीहरूको छोराछोरीको भविष्यको जोहो पनि हुने गरेको छ ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने बहुसङ्ख्यकलाई वैदेशिक रोजगार कम्पनी र एजेन्टहरूले कामको व्यवस्था गरिदिने गरेका छन् । स्वदेशमा अन्य उपाय नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने विकल्प रोज्नेहरुले त्यस्ता कम्पनी र एजेन्टको सेवा उपयोगी हुने गरेको   छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम एउटा आकर्षक व्यवसायका रुपमा देखा परेको छ भने यसमा केही खराव नियत भएका व्यवसायीहरुको पनि प्रवेश भएको देखिन्छ । सरकारको कमजोर अनुगमन र नियमनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको शोषणमा संलग्न कम्पनीहरू पनि निर्वाध रुपमा कार्यरत रहेका छन् । त्यस्ता व्यवासायीले खासगरी आकर्षक काम र तलव पाइन्छ भनी झूठा वाचाहरु गर्ने गरेको पाइन्छ । जसका कारण कयौँ नेपालीहरुले जबरजस्ती श्रम, यातना, बेचबिखन र चरम दुःखको सामना गर्नु परिरहेको छ भने कयौँको मृत्यु समेत हुने गरेको छ । यसबाट विदेशी भूमिमा आफ्नो श्रम र पसिना बगाउन वाध्य नेपालीहरुको सुरक्षित आप्रवासको सम्भावनालाई अवमूल्यन गर्ने गरेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अभियान

कामका खातिर विदेश जाने नेपालीहरुको मानवअधिकारको अवस्था बारेमा डिसेम्बर २०११ मा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे लगत्तै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणका विषयमा विशेष अभियान थालनी गरेको छ । यस क्रममा खासगरी सरकार, राजनीतिक दल एवं सरकारी निकायहरुलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लगायतका कानुनहरुको पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न र नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षण गर्न आह्वान एवं सकारात्मक दवाव दिने उद्देश्य रहेको छ । यस्तै देशव्यापी कार्यक्रमहरु गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको अधिकारका बारेमा सचेतना अभिवृद्धि एवं वहसहरु सञ्चालन गर्ने पनि यस संस्थाले योजना गरेको छ ।

सोही अभियान अन्तर्गत नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गर्दै पत्रहरु पठाउने कार्यक्रम रहेको छ । यसका लागि देशका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रमहरु आयोजना गरी अनुरोध पत्रमा हस्ताक्षर संकलन गरिनेछ भने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको वेवसाइट मार्फत् पनि सोझै हस्ताक्षर संकलनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अभियानमा भाग लिनुहोस्

तपाईं पनि तलको वक्समा आफ्नो नाम र ठेगाना भरी अनलाइन मार्फत् नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई पत्र पठाउन सक्नुहुनेछ । तपाईं र तपाईंजस्ता हजारौँले पठाउने पत्रका कारण मानवअधिकार ज्यादतीको जोखिममा परेका नेपालीहरुको अधिकार संरक्षणमा योगदान दिनेछ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकहरूको मानव अधिकार तथा श्रम अधिकारको संरक्षणका लागि म नेपालका राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिबद्धताको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु ।

नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको सङ्ख्यामा आएको द्रुततर वृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दा उनीहरूका अधिकारहरूको सुरक्षा गर्न अझ बढी काम गर्नु आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा आप्रवासीहरूले उल्लेखनीय आर्थिक योगदान दिँदै आएका छन् । हाल वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा उल्लेख गरिएका कानुनहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरिएको छैन । यसले गर्दा केही गलत मनसाय भएका वैदेशिक रोजगार कम्पनी र चर्को व्याजमा रकम सापट दिन उद्यत साहुहरुलाई सम्भावित आप्रवासी श्रमिकहरू माथि शोषण एवं उनीहरूबाट अनुचित फाइदा लिन सहज बनाइदिएको छ । परिणामस्वरुप कयौँ श्रमिकहरु श्रम शोषण वा जबरजस्ती श्रमका उद्देश्यले हुने बेचविखनसम्मको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । न्याय र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने पीडितहरूले एकातिर सरकारी संयन्त्रसम्मको आफ्नो पहुँच कठिन भएको र अर्कोतिर त्यस्ता सरकारी संयन्त्रहरूले उनीहरुलाई वेवास्ता गरेको पाएका छन् ।  

तसर्थ, सबै राजनैतिक दलहरूलाई आफू सरकारमा रहेको बेला देहायका कार्य गरी आप्रवासी श्रमिकहरूलाई शोषण र जबरजस्ती श्रमबाट सुरक्षा प्रदान गर्न सहमत हुन आग्रह गर्दछु ।

१. कानुनले तोकेको सिमाभन्दा बढी ब्याज लिन निषेध गर्ने कानुन लागू गर्न ।   

२. वैदेशिक रोजगार ऐनलाई शोषण र जबरजस्ती श्रमका लागि हुने बेचविखन विरुद्धको एउटा प्रभावकारी साधनका रुपमा कार्यन्वयन गरिएको सुनिश्चितताका खातिर सो ऐनको उल्लङ्घन गर्ने रोजगार संस्थाहरुलाई दण्डित गर्न र उजुरी तथा क्षतिपूर्ति संयन्त्रमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न ।

३. वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छु्क महिलाहरूले आप्रवासनको प्रक्रियामा विभेदपूर्ण पाबन्दीहरूको सामना गर्न नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न ।  

४. कल्याणकारी कोषको केही बचत रकम वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्न र फर्की आएकाहरूको सहायताका लागि प्रवाह गर्न ।   

५. मानव बेचविखनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रोटोकोललाई अनुमोदन गर्न र नेपालको मानव वेचविखन सम्बन्धी ऐनमा श्रम शोषणका लागि हुने मानव ओसारपसार एवं बेचविखनको विषय समेत उल्लेख गर्न ।

Take Action

 

Navigation

Youth Network

Youth Network

Blog

Blog Amnesty's global human rights blog

Newsletters

Abhiyan Samachar

Social Network

Facebook Follow us on Twitter

Subscribe Newsletter

Subscription form:

Campaign Materials Respect my rights Free Human Rights Course

Contact Us

Amnesty International Nepal
P.O. Box 135, Amnesty Marga
Basanta Nagar, Balaju
Kathmandu, Nepal
Telephone: (977-1) 4364706 / (977-1) 4365431
Fax at: (977-1) 4354987
Email: info@amnestynepal.org
website: www.amnestynepal.org


Location Map

Location Map