Appeal for Action

बेपत्ता कहिलेसम्म ?

सन्दर्भः बेपत्ताहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्ट)

परिचय

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टका दिन बेपत्ताहरु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस The International Day of the Disappeared मनाउने गरिएको छ । यो दिवस मनाउने क्रमको सुरुवात सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकामा स्थापित एक गैरसरकारी संस्था Associations for Relatives of Detained-Disappeared (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, or FEDEFAM) को पहलबाट भएको हो ।

गोप्य तवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ता बनाइने कार्य मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कार्यरत मानवअधिकार संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले पनि बेपत्ता पारिने कार्यको विरुद्धमा अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसरी अभियान सञ्चालन गर्ने संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको नाम उदाहरणमा लिने गरेको पाइन्छ । यस दिवसलाई बेपत्ता विरुद्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न दवाव दिने तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुप्रति ऐक्यवद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसरको रुपमा लिने गरिन्छ ।

पृष्ठभूमि

नेपालमा विगतमा भएको एक दसक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षाफौज र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बाट व्यापक मात्रामा नागरिक बेपत्ता पारियो र ती मध्ये सयौँ जना अझै पनि बेपत्ता नै छन् । यस कालखण्डमा सन् २००३ र २००४ लगातार दुई वर्षसम्म त नेपाल विश्वमा सर्वाधिक नागरिक बेपत्ता पारिने मुलुक बन्न पुग्यो ।  रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अनुसार द्वन्द्वकाबेला दुवै पक्षद्वारा नियन्त्रणमा लिइएकाहरुमध्ये १,३५० भन्दा बढी नागरिक अझै पनि बेपत्ता नै छन् ।

द्वन्द्वका दुवै पक्षबाट भएका बेपत्ता लगायत गैरन्यायिक हत्या, यातना, यौनजन्य हिंसा जस्ता घटनाहरु राजनीतिक प्रकृतिका घटना नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार एवं मानवीय कानुन अनुसार मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादती प्रकृतिका हुन् । अझ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने स्पष्टतः त्यस्ता कृत्यहरु अपराध हुन् । आपराधिक कार्यका घटनामा दोषीलाई कानुनी कारवाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ भने यदि त्यसो नगरिएमा देशमा दण्डहीनता मौलाउँदछ र अराजकता बढ्दछ । तर नेपालको यथार्थ भने अर्कै छ । द्वन्द्वका वखत भएका मानवअधिकार हनन्का पीडित एवं तिनका परिवारहरु अहिले पनि आफन्तहरूको खवर पाउने वा न्याय प्राप्तिको आशामा व्यघ्रताकासाथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरु न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यमा उदासीन देखिन्छन् ।  

विगतको द्वन्द्व समाप्त गर्ने गरी २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो भने “नयाँ नेपाल” को निर्माण गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकारहरु पनि गठन भए । शान्ति सम्झौताको बुँदा नं ५.२.३ मा “दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको बास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउने” उल्लेख भएको छ । तर सो सम्झौता भएको झन्डै ५ वर्ष बित्न लागिसक्दा र संविधानसभाको निर्वाचन भई ३ वटा सरकार गठन हुँदासम्म पनि बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसका अलावा बेपत्ताका सम्बन्धमा तत्काल आयोग बनाउनका लागि २०६४ जेठ महिनामा नेपालको सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेशका बाबजुद सो आयोग बनाउने तर्फ ठोस पहल हुन सकेको छैन । त्यस्तै बेपत्ताहरुको अवस्था छानबीन गर्न आयोग गठन गर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको सवा वर्ष नाघिसक्दा पनि त्यसलाई पारित गर्नेतर्फ काम अघि बढाइएको छैन ।

द्वन्द्वका क्रममा नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया थालनी नगरिनुले नेपालमा विधिको शासनको अवधारणामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ । यस प्रसङ्गमा दुईवटा उदाहरणहरु उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ होला । २०६० फागुनमा १५ वर्षिया किशोरी मैना सुनुवारको हत्यामा संलग्न सेनाका अधिकारीलाई कानुनी कारवाही चलाउन काभ्रे जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो भने काभ्रेका अर्जुन लामालाई बेपत्ता बनाउने र हत्या गर्ने कार्यमा संलग्न भनिएका नेकपा माओवादीका नेता एवं कार्यकर्ता विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी कारवाही चलाउन २ वर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालले आदेश दिएको थियो । त्यसका बाबजुद कसैलाई अभियोजनको प्रक्रिया नै थालनी गरिएन ।

मैना सुनुवार हत्या प्रकरणका आरोपी मेजर निरञ्जन बस्नेतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा पठाएर पुरस्कृत गरिएको थियो भने अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको भनी किटानी जाहेरी दर्ता गरिएका माओवादी नेताहरुमध्येका एक अग्निप्रसाद सापकोटालाई सञ्चारमन्त्री बनाएको थियो ।

मेजर बस्नेतलाई हत्याको अभियोग लागेको भनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले शान्ति सेनाबाट फिर्ता पठायो । शान्ति सेनाबाट फर्काइनु अघि नै २०६६ कात्तिकमा काभ्रे जिल्ला अदालतले नेपाली सेनालाई आदेश जारी गरी मेजर बस्नेतलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । तर आजसम्म नेपाली सेनाले सो आदेशलाई मानेको छैन । त्यस्तै पूर्वमन्त्री सापकोटा संलग्न भएको भनिएको अर्जुन लामाको घटनाको सम्बन्धमा २०६८ असार ७ गते सर्बोच्च अदालतले पुनः आदेश दिई थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ । तर त्यसका बाबजुद आजसम्म ठोस कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । मैना सुनुवार र अर्जुन लामाको घटना सरकार र माओवादी दुवै पक्षबाट भएका हजारौं घटनामध्येका प्रतिनिधि दुईवटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् ।

अझ पछिल्लो समयमा वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले हाल अदालतमा दायर भएका द्वन्द्वकालका मुद्दा फिर्ता लिने तयारी भैरहेको जानकारी गराउनुभएको छ । सरकारले द्वन्द्वकालका “राजनीतिक” प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने बताए पनि हत्या, अपहरण, यातना, बेपत्ता पार्ने कार्य जस्ता घटनामा सम्लग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । २ वर्ष अघि पनि सरकारले २०० भन्दा बढी मुद्दा फिर्ता लिएको थियो, जसमा हत्या, अपहरण लगायतका गम्भीर अपराधका मुद्दाहरु समेत थिए, जो राजनीतिक प्रकृतिका थिएनन् । यसपटक पनि मैना सुनुवार, अर्जुन लामा लगायतको हत्यामा संलग्न आरोपीहरु एवं गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न आरोपीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी भैरहेको बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनहरुले हत्या, अपहरण, बेपत्ता, यौनज्यादती, यातना लगायतका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने र दोषीलाई कारवाही एवं पीडितलाई परिपूरण सुनिश्चित गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालको लागि वाध्यकारी छन् । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रावधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता वा अन्य दस्तावेजमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने एवं मानवअधिकारको सम्मान गर्ने भनी व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धतालाई समेत वेवास्ता गरिएको छ । दोषीलाई कानुनी कारवाही गरिनु त कता हो कता दायर भएका मुद्दा समेत फिर्ता लिनुले झन दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्दछ ।     

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपाल पूर्ण दण्डहीनता (Full Spectrum of Impunity) को मार्गमा हिँडेको जनाएको छ भने द्वन्द्वपीडितहरु एवं उहाँहरुका परिवार, विभिन्न मानवअधिकार संघसंस्था, बुद्धिजीवी, सर्वसाधारण नागरिकहरु, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरु एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा बढ्दै गैरहेको दण्डहीनतातर्फ दिनहुँ चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

दण्डहीनताको नकारात्मक परिणामहरु देशमा देखा पर्न थालिसकेका छन् । ती मध्ये पछिल्लो समयमा नागरिक सुरक्षाको अवस्था भयावह भएर जानु, “राजनीतिको अपराधिकरण” एवं “अपराधको राजनीतिकरण” हुनु र कुनै पनि स्थानका मानिसहरुले आफूलाई सुरक्षित नठान्नुलाई एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । एकातिर बलियाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा स्थापित भएको छ भने अर्कोतिर कथंकदाचित अन्यायमा परेमा यस देशमा न्याय पाउने सम्भावना छैन भन्ने निरासाजनक सोच पनि दरिलो तवरले झाँगिदै गएको छ । यसले नागरिकहरुमा राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास बढ्ँदै गएको छ, जुन एउटा गम्भीर र डरलाग्दो लक्षण हो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अभियान 

नेपालमा सत्य, न्याय र परिपूरण (Truth, Justice and Reparations) को सुनिश्चितताका लागि सन् २००९ को मे महिनादेखि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयले Nepal: Truth, Justice and Reparations विषयक एक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त अभियानका विभिन्न उद्देश्यहरुमध्ये विगतमा बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक गरी पीडितलाई न्याय र परिपूरण एवं दोषीलाई कानुनी कारवाहीका खातिर दवाव सीर्जना गर्ने एक उद्देश्य रहेको छ ।

सोही अभियान अन्तर्गत यस वर्षको “बेपत्ताहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस” अर्थात् ३० अगस्टको अवसरमा ए.आई. नेपालमा आवद्ध देशभर रहेका स्थानीय समूह तथा युथ नेटवर्कहरुको सहयोगमा विभिन्न गतिविधि गरिन लागेको हो । अभियानका दौरान जनचेतनामूलक कार्यक्रम, वहस, र्याली, नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षका लागि कार्यक्रम जस्ता गतिविधि आयोजना हुनेछन् । आजको कार्यक्रम पनि सोही सन्दर्भमा आयोजना गरिएको हो ।

यसका साथै ३० अगस्टको सेरोफोरो पारेर आयोजना गरिने त्यस्ता गतिविधिमा खासगरी नेपाल सरकारलाई लेखिएको अनुरोध पत्रमा विभिन्न क्षेत्र र वर्गका व्यक्तिहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिनेछ । यसरी देशभरबाट संकलित हस्ताक्षरहरु एक कार्यक्रमकाबीच ए.आई. नेपालले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको आह्वान

विगतमा बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न, बेपत्ताका परिवारहरुलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन र भविष्यमा पुनः बेपत्ताका घटनाहरु नहोरोरिउन् भन्नका खातिर नेपालमा धेरै कामहरु हुन बाँकी छ । सबै कामहरु एकैपटक सम्भव हुँदैन भन्ने हो भने पनि कमसेकम केही कामहरु प्रारम्भ गरेर यसको थालनी गर्न सकिन्छ । तसर्थ निम्नानुसारको काम यदि सरकार र सम्बन्धित पक्षले तत्काल प्रारम्भ गरेमा नागरिकहरुमा केही आशा पलाउन सक्ने थियो भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।

• विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतको २०६४ जेठको आदेशको भावना अनुरुप तत्काल निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम छानबीन आयोग गठन गरी विगतमा राज्य र माओवादीबाट बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने,
• बेपत्ताका पीडित परिवारलाई उचित परिपूरणको व्यवस्था गर्ने,
• बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न दोषीहरुलाई अविलम्ब न्यायिक कारवाहीको प्रक्रिया थालनी गर्ने र
• विगतमा जस्तै भविष्यमा यहाँ हुन सक्ने जबर्जस्ती बेपत्ताका घटनालाई रोक्नका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ भन्ने कुरा दर्शाउन सकेसम्म चाँडो जबर्जस्ती बेपत्ताबाट सबै नागरिकलाई संरक्षण प्रदान गर्ने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई अनुमोदन गर्ने ।

अभियानमा भाग लिनुहोस्

विगतको द्वन्द्वकालमा राज्य र माओवादीले बेपत्ता बनाइएका नागरिकहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारलाई लेखिएको पत्र प्रेषित गर्ने अभियानमा तपाईं पनि भाग लिनुहोस् । यसका लागि तलको बक्समा तपाईंको नाम, ठेगाना र इमेल ठेगाना भरी सेन्ड बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईं जस्तै जागरुक व्यक्तिहरुबाट जब एक पछि अर्को गर्दै हजारौँको संख्यामा पत्रहरु नेपाल सरकारका कार्यालयमा पुग्दछन् तव यसका कारणले सरकार एकपटक सोच्न बाध्य हुन्छ ।