Appeal for Action

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको ऐच्छिक उपलेख अनुमोदन गरियोस्

Make Our Rights Law !!!

परिचय

मानवअधिकारको आधिकारिक परिभाषा गर्ने दस्तावेज मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले यसको धारा १ मा नै “सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन् र ती सबैको समान प्रतिष्ठा र अधिकार हुन्छ” (All human beings are born free and equal in dignity and rights) भनिएको छ । त्यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि स्वतन्त्रताको सार्थकता त्यतिबेला हुन्छ जतिवेला आत्मसम्मान (प्रतिष्ठा) पूर्वक बाँच्न पाइन्छ ।

सन् १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गर्दा प्रत्येक नागरिकले “अभाव र भयबाट मुक्ति” (freedom from fear and want) पाउनु पर्छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गरियो र घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नै यस कुरालाई समेटियो । घोषणापत्र (अर्थात् मानवअधिकारको परिभाषा) मा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले यो कुरालाई पनि उजागर गर्दछ कि, मानवअधिकारहरु अन्तरनिर्भर छन् र अविभाज्य छन् । अर्थात् नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरु मात्रैले पनि एउटा व्यक्तिको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार पूरा हुन सक्दैन र आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारले मात्रै पनि सबै स्वतन्त्रताको पूर्णता हुँदैन । तसर्थ आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताका लागि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन आउँछ, जसमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, पानी, सरसफाई, स्वच्छ वातावरण, आवास, सामाजिक सुरक्षा र संस्कृति लगायतका अधिकारहरु पर्दछन् । आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरुलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि १९६६ (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR – 1966) मा समावेश गरी कानुनी रुप दिइएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र यसको ऐच्छिक उपलेख (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR and its Optional Protocol)

(क) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)

नागरिकहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) हो । यो अभियसन्धि मानवअधिकार सम्बन्धी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (Core International Treaty) हरुमध्येको एक हो ।

जुन राष्ट्रले आफ्ना देशका नागरिकहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई बलियोसँग संरक्षण गर्न चाहन्छ, उसले यो अभिसन्धिको अनुमोदन गर्नु अत्यावश्यक छ । यसलाई कुनै राष्ट्रले अनुमोदन गर्नु वा नगर्नुबाट सम्बन्धित राष्ट्र आफ्ना नागरिकहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारप्रति कति संवेदनशील छ वा छैन भन्ने स्पष्ट पार्दछ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/महासन्धि/अभिसन्धि अनुमोदन वा सम्मिलन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि राष्ट्रका लागि अनिवार्य भने हुँदैन । हाल १६० राष्ट्रले यस अभिसन्धिलाई अनुमोदन वा सम्मिलन गरी पक्ष राष्ट्र (State Party) भैसकेका छन् ।

धेरैजसो देशहरुले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई आफ्नो संविधान र राष्ट्रिय कानुनहरुबाट नै व्यवस्था गरेका छन् । नेपालले पनि यस अभिसन्धिलाई सन् १९९१ मा नै अनुमोदन गरिसकेको छ भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु संरक्षित हुनु पर्दछ भन्ने भावना समेटिएको छ ।

(ख) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको ऐच्छिक उपलेख (Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – OP-ICESCR)

संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी गरिएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रमुख कानुनी व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ । कुनै पनि राष्ट्रमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था कस्तो रह्यो भनेर अनुगमन गर्ने निकायका रुपमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति रहेको छ । समितिले कुनै पनि राष्ट्रमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था कस्तो रह्यो भनेर आवधिक          (सामान्यतया: प्रत्येक ५ वर्षको) अनुगमन गर्दछ । यस्तो अनुगमन खासगरी सम्बन्धित राष्ट्रको प्रतिवेदन र समितिसँग भएको छलफल, राज्यपक्षहरु र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल जस्ता संस्था एवं नागरिक समाजको प्रतिवेदनका आधारमा गरिन्छ ।

यस समितिको उक्त अनुगमन सम्बन्धी काममा एउटा अर्को दस्तावेजले थप मद्दत पुर्याउँछ र त्यो दस्तावेज हो —आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको ऐच्छिक उपलेख (Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – OP-ICESCR) । यस उपलेखलाई १० डिसेम्बर २००८ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले पारित गरी २४ सेप्टेम्बर २००९ देखि हस्ताक्षर र अनुमोदनको लागि खुला गरिएको थियो । यस उपलेखको दफा १८ बमोजिम १० देशले यसको अनुमोदन गरेपछि मात्र यो उपलेख कार्यान्वयनमा आउँछ ।  यो अवधारणापत्र लेखिँदासम्म इक्वेडर, मंगोलिया र स्पेन गरी ३ वटा देशले यसलाई अनुमोदन गरेका छन् भने ३६ वटा देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालले यसलाई हालसम्म हस्ताक्षर सम्मिलन वा अनुमोदन गरेको छैन । जति चाँडो यस उपलेखलाई अनुमोदन वा सम्मिलन गर्ने देशको संख्या १० पुग्दछ, त्यति चाँडो यो उपलेख कार्यान्वयनमा आउँछ । तसर्थ अभियन्ताहरुले यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो आ—आफ्ना देशले अनुमोदन गरोस् भनेर अभियान गरिरहेका छन् ।  

उपलेखले समितिको अनुगमन सम्बन्धी काममा राज्यहरुको जवाफदेहिता र कानुनी उपचारमा पहुँच (न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया र क्षतिपूर्ति) जस्ता थप विषयमा पनि  अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्दछ । उपलेखले समितिलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार उल्लंघनका व्यक्तिगत शिकायत (individual complaints) को समेत अनुगमन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको ऐच्छिक उपलेखलाई अनुमोदन गरिनुलाई व्यक्तिगत शिकायतको अधिकारका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानेको छ । उपलेखले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अधिसन्धि पारित भएको ४२ वर्ष पछि यदि त्यस अभिसन्धिमा उल्लेखित अधिकार उल्लंघन भई राष्ट्रिय निकायहरुबाट न्याय नपाएमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा न्याय प्राप्ति र क्षतिपूर्तिका लागि व्यक्तिगत शिकायत दायर गर्न सक्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।

व्यक्तिगत शिकायत प्रक्रिया (individual complaints procedure) किन महत्वपूर्ण छ त ? किनकी :

• आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघनका व्यक्तिगत घटनामा क्षतिपूर्तिको मौका प्राप्त हुन्छ ।
• जतिबेला राष्ट्रिय संयन्त्रहरुबाट न्याय पाईंदैन तव अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा न्याय प्राप्तिका लागि प्रक्रिया थालनी गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
• आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा सम्बन्धित राज्यको दायित्व के हो भनेर कानुनी व्याख्या गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिलाई मौका मिल्दछ ।
• आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिले सुनिश्चित गर्ने अधिकारहरुको प्रकृति र दायरा के कति हो भनेर स्पष्ट पार्न आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति, पक्षराष्ट्रहरु र तेस्रो पक्ष लगायतले मद्दत गर्न सक्छन् ।

शिकायत प्रक्रियाका अलावा कुनै पक्षराष्ट्रमा व्यापक र योजनावद्ध तवरले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यसको अन्त्यका लागि पहल गर्ने र अनुसन्धान गर्ने काम पनि समितिले गर्न सक्दछ । शिकायतको प्रक्रिया र आवधिक अनुगमनका अलावा समितिले निम्न कामकारवाही गर्न सक्दछः

• पक्षराष्ट्रमा व्यापक र योजनावद्ध तवरले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उल्लंघन भैरहेको पाइएमा समितिले गर्ने आवधिक प्रतिवेदनहरुलाई नपर्खी तत्कालै छानबीन गर्ने ।
• जुन मात्रामा व्यापक र योजनावद्ध तवरले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघन भएका छन् त्यही मात्रामा शिकायतहरु नआएको अवस्थामा पनि त्यस्ता उल्लंघनहरु तत्काल रोक्न आवश्यक उपायहरु सुझाउने ।
• व्यवहारिक समस्या वा थप दमनको त्रासमा रहेको कुनै व्यक्ति वा समूहले शिकायतहरु दर्ता गराउन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थाको समाधान खोज्ने र शिकायत गर्न सक्ने वातारण सीर्जना गर्ने ।

शिकायतको कुरा गर्दा आफूलाई अन्याय भएको महसूस गर्ने व्यक्ति वा समूहले मात्र नभै यस उपलेखको कुनै पक्षराष्ट्रले अर्को पक्षराष्ट्र उपर शिकायत गर्न सक्छ र आफूले पनि शिकायतको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्दछ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको ऐच्छिक उपलेख अनुमोदन वा सम्मिलन किन आवश्यक छ ? 

जुन राष्ट्रले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (International Treaty) लाई अनुमोदन (Ratification) वा सम्मिलन (Accession) गर्दछ भने त्यस्तो राष्ट्र त्यस सन्धिको पक्षराष्ट्र भनिन्छ । अनुमोदन गरिएका सन्धिहरु पक्षराष्ट्रका लागि कानुनी रुपमा वाध्यकारी (Legally Binding) हुन्छन् । पक्षराष्ट्रले सम्बन्धित सन्धिमा उल्लिखित अधिकारहरुलाई सम्मान (Respect), संरक्षण (Protect) र परिपालना वा कार्यान्वयन (Fulfil) गर्नु उनीहरुको कानुनी दायित्व भित्र पर्दछ । अतः आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा गर्दा यस सम्बन्धी अभिसन्धिको पक्षराष्ट्र भैसकेपछि आफ्नो राष्ट्रमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पहुँचमा कुनै भेदभाव छ भने तिनलाई हटाउनु पर्दछ र अभिसन्धिमा उल्लिखित अधिकारहरुको पूर्ण प्रत्याभूतिका निम्ति उपलब्ध स्रोत र साधनलाई प्रगतिशील हिसावले अधिकतम परिचालन (Progressive steps towards the full realization of ESCR) गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी कथंकदाचित ती अधिकारहरु उल्लंघन भई राष्ट्रिय न्यायिक निकायहरुबाट न्याय तथा परिपूरण प्राप्त गर्न नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा शिकायत गरी न्याय तथा समाधान प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण हुनु अत्यावश्यक छ । तर अभिसन्धिको ऐच्छिक उपलेख अनुमोदन नगरिँदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा शिकायतको अधिकार सुरक्षित हुँदैन । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट पनि त्यस्तो न्याय वा परिपूरणको सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने अवस्था सीर्जना गर्न सम्बन्धित राष्ट्रले ऐच्छिक उपलेख अनुमोदन वा सम्मिलन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालले किन ऐच्छिक उपलेख अनुमोदन गर्ने आवश्यकता छ ? 

नेपालको परिप्रेक्षमा कुरा गर्दा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको ऐच्छिक उपलेख अनुमोदन  गर्न विभिन्न कारणले अत्यावश्यक छ । ती मध्ये केही हुन्ः

१. जनताको अधिकार प्राप्तिको चाहनालाई कदर गर्दै जनआन्दोलन २०४६ पश्चात् गठित सरकारले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिलाई निःशर्त अनुमोदन गरेको थियो ।  आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी उक्त प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुमोदन गरेर मात्रै ती अधिकारहरु पूर्ण रुपमा संरक्षित भने हुन सक्दैनन् । कथंकदाचित अभिसन्धिले ग्यारेन्टी गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघन भए तर राष्ट्रिय संयन्त्रहरुबाट न्याय स्थापित गर्न सकिएन भने त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा शिकायत गर्न नपाउँदा ती अधिकारहरुको “पूर्ण संरक्षण” हुन सक्दैन । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि अनुमोदन गरेरै मात्र त्यस्ता अधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा विद्यमान सबै अन्तर्राष्ट्रिय उपचार प्राप्त हुँदैनन् । यसका लागि अभिसन्धिको ऐच्छिक उपलेखलाई नेपालले अनुमोदन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

२. ऐच्छिक उपलेखको अनुमोदन पश्चात् मात्र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको व्यवस्था अनुसार अधिकार उपभोग गर्न नपाए सम्बन्धित पक्षले नेपालको अदालतमा उजुरी गर्दा नेपालको अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझे पीडित पक्ष  (व्यक्ति या समूह) ले सम्बन्धीत अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा उजुरी गर्न र इन्साफ पाउने अधिकार हुन्छ । यसले गर्दा नेपालको अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फैसला गर्न सक्षम हुनु पर्दछ र हुने छन् । यसले नेपालको कानुन क्षेत्रमा स्तर बढ्ने छ । पीडित पक्षको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्मको पहुँच हुनेछ । यसबाट देश भित्र र बाहिर सबैको विश्वास नेपाल सरकार प्रति बढ्नेछ ।

३.  यो ऐच्छिक उपलेखको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय समितिको निर्णयमा नेपाल पनि सदस्य थियो । सो निर्णयबाट विश्व समुदायलाई अनुरोध गर्दा नेपाल आफैँले चाहीँ अनुमोदन गर्न आनाकानी गर्दा राम्रो देखिँदैन ।

४. आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरु उपभोगका लागि उर्लिएको जनचाहनालाई हेर्ने हो भने नेपालले तत्काल उपलेखलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक पर्दछ । आफ्ना राष्ट्रिय संयन्त्रमात्रले यी अधिकारहरुलाई पूर्ण रुपमा संरक्षित गर्न नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुको उपयोग गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । नेपालमा २०४६ वा २०६२÷०६३ मा भएका जन आन्दोलन लगायतका ठूला —ठूला आन्दोलनहरुले देशमा राजनीतिक परिवर्तन मात्रै चाहेका थिएनन्, ती आन्दोलनले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन पनि चाहेका थिए । यदि ऐच्छिक उपलेखलाई अनुमोदन गरिएमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघन नहुने कुरामा नागरिकहरु बढी ढुक्क हुन सक्दछन् ।

के नेपाल जस्तो गरिब देशका जनताहरुले आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउन तथा सुनिश्चित गर्न व्यवहारिक र संभव छ ?

कहिले काँही विभिन्न व्यक्ति वा राज्य निकायमा ओहदासिन पदाधिकारीहरुले समेत “नेपाल जस्तो गरिब देशका जनताहरुले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पाउन र सुनिश्चित गर्न व्यवहारिक र सम्भव छ ?” भनी प्रश्न उठाउने गरिएको सुनिन्छ । पहिलो त विदेशी आर्थिक र प्राविधिक सहयोग तथा देशको आर्थिक श्रोत र साधनलाई बढी भन्दा बढी उपयोग गरी जनताको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार प्रगतिशिल रुपमा सुनिश्चित गर्दै जाने हो । यसमा इच्छाशक्तिको कुरा हो । इच्छाशक्ति नभइकन साधन र श्रोत मात्रैले केही गर्न नसकिने यथार्थ हो ।

आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्दै जाँदा जनताको सन्तुस्टीको मात्रा बढ्दै जान्छ र राज्यप्रति उनीहरुको आदरभाव बढेर जान्छ । यसका लागि राज्यले इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्नु पर्यो । साधन र स्रोत भनेको त्यही इच्छाशक्ति र राज्यको उदारताबाट प्रगतिशील हिसावले प्राप्त र पूर्ति हुँदै जान्छ । यो विश्वका स्थापित उदाहरण हो । किनकी हाल विकसीत अवस्थामा पुगेका कतिपय राष्ट्रहरुपनि पहिला नेपाल जस्तै अवस्थामा थिए तर तिनका इच्छाशक्तिका कारण कयौं क्षेत्रमा उनीहरुले प्रगतिशील तवरले लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छन् ।  

नेपाल जस्ता गरिव देशले पनि जे जति सकिन्छ, त्यति मात्रामा आर्थिक र सामाजिक अधिकारहरुमा प्रगतिशील हिसावले सुनिश्चित गर्दै जानु पर्छ । यदि यसका लागि इच्छाशक्ति देखाएमा स्रोत त्यति ठूलो समस्या नहुन पनि सक्दछ, किनकी विकसित देशहरु एवं अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले अविकसित देशका जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्न हर तरहले सहयोग गर्नेछन् । तर नागरिकहरुका त्यस्ता अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने इच्छाशक्ति र तत्परता नदेखाउने देशहरुप्रति भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सकारात्मक नहुन सक्दछ । यसले गर्दा त्यस्ता देशले ठूला ठूला सम्भावनाहरुबाट वञ्चित हुनु पर्दछ ।

नेपाल सरकारलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको आह्वान

नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा उल्लिखित अधिकारहरुको पूर्ण प्रत्याभूति एवं यस्ता अधिकारहरु उल्लंघन भई यदि राष्ट्रिय संयन्त्रहरुबाट न्याय स्थापित गर्न नसक्ने परिस्थिति आइपरेमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा शिकायत दायर गर्न सक्ने अवसरको ढोका खोल्न नेपाल सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको ऐच्छिक उपलेख अनुमोदन गर्न हामी आग्रह गर्दछौं । साथै देशका जिम्मेवार राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी वर्ग र सम्पूर्ण नागरिकहरुले पनि आ—आफ्नो क्षेत्रबाट उक्त उपलेख अनुमोदनको लागि आवश्यक सहयोग गर्न हामी अनुरोध गर्दछौं ।  

अभियानमा भाग लिनुहोस्

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको ऐच्छिक उपलेख अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारलाई लेखिएको पत्र प्रेषित गर्ने अभियानमा तपाईं पनि भाग लिनुहोस् । यसका लागि तलको बक्समा तपाईंको नाम, ठेगाना र इमेल ठेगाना भरी सेन्ड बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईं जस्तै जागरुक व्यक्तिहरुबाट जब एक पछि अर्को गर्दै हजारौँको संख्यामा पत्रहरु नेपाल सरकारका कार्यालयमा पुग्दछन् तव यसका कारणले सरकार एकपटक सोच्न बाध्य हुन्छ ।

नेपाल सरकारलाई लेखिएको अनुरोध पत्रः